यह फैसला 2010 से 2014 के बीच झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के स्थायी परिसर के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परामर्श कार्य देने की साजिश के मामले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपी मुकदमे के दौरान ऐसे दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा नहीं किया था।

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